बुलडोझर चालला, पण पगार मिळणार का? आयुक्त अश्वीनी भिडे यांच्या अडचणी संपल्या की वाढल्या?

IAS Ashwini Bhide आदेशाचं पालन न केल्यामुळे अधिकारी आणि अतिक्रमणधारकांचे सूत जमले आहे का? असा न्यायालयाचा संतप्त सवाल

Supreme Court Stops BMC Commissioner IAS Ashwini Bhide Salary :  ‘काम करा… नाहीतर पगार विसरा’ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रशासकीय निष्काळजीपणावर असा काही ऐतिहासिक चाबूक चालवला, की महापालिकेला न्यायालयात वैयक्तिक माफी मागण्याची वेळ आली. बोरिवलीतील बेस्ट बस स्थानकाच्या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणावरून कोर्टाने थेट मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अधिकाऱ्यांचा नोव्हेंबर २०२६ चा पगार रोखला. या दणक्यानंतर अवघ्या २४ तासांत महापालिकेने २७ गाळे भुईसपाट करत उद्या न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र (Compliance Affidavit) दाखल करतो”, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे…पण, न्यायालयाच्या दणक्यानंतर बुलडोझर चालला, पण रोखलेला पगार मिळणार का? आणि आयुक्त अश्वीनी भिडे यांच्या अडचणी संपल्या की वाढल्या? या ऐतिहासिक कारवाईची नेमकी संपूर्ण स्टोरी लाईन काय त्याबद्दल जाणून घेऊया…

गोष्ट सुरू होते बोरिवली पूर्व येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावरून. नगररचना योजनेनुसार सुमारे ३ हजार ४०० चौरस मीटरचा भूखंड ‘बेस्ट’ बस स्थानकासाठी आरक्षित होता. पण या जागेवर वर्षानुवर्षे अनधिकृत व्यावसायिक गाळ्यांचे अतिक्रमण पसरले होते. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, “जागा मोकळी करा आणि तिथे बेस्ट डेपो पूर्ण क्षमतेने सुरू करा. एवढेच नव्हे तर, कोर्टाने कारवाईसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. पण मुदत संपूनही कारवाई कागदावरच राहिली आणि बीएमसीने पुन्हा मुदतवाढ मागितली… आणि इथेच सर्वोच्च न्यायालयाचा संयम सुटला.. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने बीएमसीची मुदतवाढीची विनंती क्षणाचाही विचार न करता फेटाळून लावत “न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन न केल्यामुळे अधिकारी आणि अतिक्रमणधारकांचे सूत जमले आहे का?” असा संतप्त सवाल केला. एवढ्यावरच न थांबता न्यायालयाने महापालिकेवर ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह जबाबदार कर्मचाऱ्यांचे नोव्हेंबर २०२६ महिन्याचे वेतन रोखण्याचे थेट आदेश दिले. १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करा, आदेशाचं पालन करा आणि मगच पगार घ्या!” असा सडेतोड इशाराच कोर्टाने दिला.

कोर्टाचा हा चाबूक बसताच महापालिका प्रशासन क्षणाचाही विलंब न करता ॲक्शन मोडमध्ये आले आणि बुधवारी, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी बीएमसीचे ७० कर्मचारी, २ जेसीबी आणि ४ डंपर घेऊन घटनास्थळी पोहोचले. कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात २७ अनधिकृत व्यावसायिक गाळे निष्कासित करून ३,४०० चौरस मीटरचा भूखंड शेवटी मोकळा करण्यात आला. एवढेच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयात महापालिकेच्या ज्येष्ठ वकिलांनी प्रशासनाची चूक मान्य करत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाची वैयक्तिक माफी मागितली. “सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली असून उद्या न्यायालयात अनुपालन प्रतिज्ञापत्र (Compliance Affidavit) दाखल केले जाईल,” अशी ग्वाही महापालिकेच्या वकिलांनी दिली.

पण आता कारवाई तर झाली… सर्वांच्या मनात दोन मोठे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे आता मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि अधिकाऱ्यांना रोखलेला पगार मिळणार का? कारण, न्यायालयाने वेतन रोखण्याची कारवाई अवमान याचिकेशी जोडली होती. आता महापालिकेने प्रत्यक्ष कारवाई पूर्ण केली असून, न्यायालयात उद्या Compliance Affidavit दाखल केले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेऊन समाधान व्यक्त करेल आणि अवमानाची कारवाई समाप्त करेल, तेव्हाच आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांचा रोखलेला पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

याशिवाय दुसरा प्रश्न म्हणजे याआधी असा कोणत्या आयुक्तांचा पगार रोखला गेला आहे का? तर, यापूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारच्या हायकोर्ट तसेच सुप्रीम कोर्टाने जमीन संपादन, पेन्शन प्रकरणे किंवा न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी व सचिवांचे वेतन रोखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्रात महापालिका आयुक्तांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने थेट पगार रोखण्याचा आणि अवमान कारवाई सुरू करण्याचा असा कठोर निर्णय घेणे, हा प्रशासकीय इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ आणि मोठा धक्का मानला जात आहे.

मुंबईतील या घटनेने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे ती म्हणजे कायदा आणि न्यायालयाच्या आदेशापुढे कितीही मोठा प्रशासकीय अधिकारी असला तरी, त्याला उत्तरदायित्व टाळता येत नाही हेच अधोरेखित झाले आहे. एवढेच काय तर, एका कठोर दणक्यात वर्षांनुवर्षे रखडलेले २७ गाळे अवघ्या २४ तासांत गायबही झाले हे विशेष.

संबंधित बातम्या